जोगिन्दरनगर विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से लगभग 141 करोड़ रूपये की धनराशि विभिन्न सडक़ों, पुलों एवं अन्य विकास कार्यों पर खर्च की जा रही है। जिनमें प्रधान मंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत 50 करोड़ जबकि नाबार्ड के माध्यम से लगभग 37 करोड़ रूपये की धनराशि शामिल है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत कुल आठ सडक़ निर्माण कार्यों पर लगभग 50 करोड़, नाबार्ड के माध्यम से विभिन्न सडक़ परियोजनाओं पर 37 करोड़, पुलों के निर्माण पर 28 करोड़ तथा विभिन्न भवनों के निर्माण पर लगभग 18 करोड़ रूपये की धनराशि शामिल है। केवल  प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत जोगिन्दर नगर विस क्षेत्र में आठ सडक़ परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। जिनमें लगभग साढ़े 6 करोड़ रूपये की लागत वाली गलू-भटवाड़ सडक़, पांच करोड़ रूपये की लागत वाली भराडू-बनारू डोम सडक़, लगभग ढ़ाई करोड़ रूपये की लागत से निर्मित हो रही कस-पथोलू सडक़, सवा चार करोड़ रूपये की लागत से बन रही गुम्मा- खारसा सड़क, पौने पांच करोड़ रूपये की लागत से निर्मित हो रही द्रुब्बल-बनवार सडक़, लगभग अढ़ाई करोड़ रूपये की लागत से अपग्रेड हो रही चक्का-झमेहड़, लगभग 13 करोड़ रूपये की लागत से अपग्रेड हो रही ढेलू-भटेहड़ तथा तीन करोड़ रूपये की लागत से अपग्रेड हो रही आहजू-सूजा सडक़ का निर्माण कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त सांढापत्तन में ब्यास नदी पर लगभग 23 करोड़ जबकि जोगिन्दर नगर-सरकाघाट-घुमारवीं सडक़ पर मच्छयाल में रणा खड्ड पर लगभग साढ़े पांच करोड़ रूपये की लागत से पुलों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। 

अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग जोगिन्दरनगर संजीव सूद ने बताया कि जोगिन्दर नगर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 141 करोड़ रूपये की राशि व्यय हो रही है, जिसमें से वर्तमान में लगभग 115 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर हैं। जिनमें सडक़ों पर पीएमजीएसवाई के तहत 50 करोड़ व नाबार्ड के माध्यम से 19 करोड़, 2 पुलों के निर्माण पर 28 करोड़ जबकि 9 भवनों के निर्माण पर लगभग 18 करोड़ रूपये की धनराशि शामिल है। वंही जोगिन्दर नगर के विधायक प्रकाश राणा का कहना है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्र को लगभग 73 करोड़ रूपये की नई विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिनमें पीएमजीएसवाई के तहत 23 करोड़, नाबार्ड के अंतर्गत 37 करोड़ तथा पुलों व अन्य विकास कार्यों के लिए 13 करोड़ रूपये की धनराशि शामिल है।